PM Muudra Loan : अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास इसके लिए पैसे नहीं है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Muudra Loan) लोन लेकर अपना बिजनेस शुरु कर सकते हैं. आपको बता दें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है

जिन युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कम ब्याज और आसान किस्तों पर लोन मुहैया कराती है. इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, ट्रेड या सर्विस सेक्टर और गैर कृषि क्षेत्र में छोटे उद्योग चलाने के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की सुविधा मिलती है.

बिना किसी गारंटी के कम ब्याज दर पर मिलेगा लोन

हम आप सभी को बता दें कि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Muudra Loan) के तहत छोटे-मोटे उद्यम शुरू करने के इच्छा रखने वाले लोगों को बिना किसी गारंटी (संपार्श्विक) के लोन मुहैया कराया जाता है. अप्रैल 2015 में केन्द्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत जो लोग अपना व्यवसाय शुरू करते हैं और उनके पास पैसे की कमी होती है, ऐसे लोगों को लोन के रूप में सहायता दी जाती है.

जो भी व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वह इस योजना के तहत लोन ले सकते है. इसके साथ ही अगर कोई आप मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वह भी इस योजना (PM Muudra Loan) के जरिए लोन ले सकता है.

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कितना लोन मिलेगा?

सरकार ने पीएम मुद्रा लोन (PM Muudra Loan) को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है-

• 1. शिशु लोन, जिसमें अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये है,
• 2. किशोर लोन, जिसमें सीमा 50 हजार से 5 लाख रुपये तक है और
• 3. तरुण लोन, जिसमें अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तक रखी गई है. यानी कि आपके व्यवसाय की योजना के हिसाब से आपको 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा.

लोन लेने के लिए आपको बताना होगा पूरा बिजनेस प्लान

आपको बता दें कि, अपने आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस प्लान (Business Plan) तैयार करना होगा. इसके साथ आपकों लोन के लिए सभी जरूरी दस्तावेज भी तैयार करना होगा. सामान्य दस्तावेजों के साथ ही बैंक आपसे आपका बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भविष्य की आय के मुताबिक दस्तावेज भी मांगेगा, ताकि उसे आपकी जरूरत का पता चल सके, साथ ही यह अनुमान लगाया जा सके कि आपको लाभ कैसे मिलेगा या लाभ में किस तरह से बढ़ोतरी होगी.

पीएम मुद्रा लोन के लिए आप कैसे करें आवेदन

• आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि, आप किस बैंक/वित्तीय संस्थान से लोन लोन (PM Muudra Loan) चाहते हैं. आप एक से ज्यादा बैंक का चयन कर सकता है. बैंक को दस्तावेजों के साथ लोन आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा.
• आपको बता दें मुद्रा लोन (PM Muudra Loan) के लिए आपको आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना होंगा. दस्तावेजों की संख्या ऋण राशि, व्यवसाय की प्रकृति, बैंक नियमों आदि के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है.
• मुद्रा ऋण आवेदन (Mudra Loan Application), व्यवसाय योजना या परियोजना रिपोर्ट, पहचान दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि. अगर एक से अधिक आवेदक होते हैं तो, भागीदारी दस्तावेज (डीड), कर पंजीकरण, व्यवसाय लाइसेंस आदि.

• हम आपको बता दें कि, मुद्रा लोन (PM Muudra Loan) हेतु आपको निवास प्रमाण पत्र के दस्तावेज, जैसे टेलीफोन बिल/बिजली बिल आदि की जरूरत होगी, इसके अलावा आवेदक की 6 महीने से कम पुरानी फोटो, जिस मशीन या अन्य सामग्री को आप खरीदना चाहते हैं उसका कोटेशन, साथ ही जिस सप्लायर/दुकानदार से आप खरीदेंगे उसकी जानकारी, श्रेणियां (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक), यदि लागू हो, पिछले दो वर्षों की बैलेंस शीट और अनुमानित बैलेंस शीट (दो लाख से अधिक के ऋण के लिए).
• हम आपको बता दें, मुद्रा ऋण के लिए आपको उस सरकारी या किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान में आवेदन करना होगा जो मुद्रा ऋण देता है। आवेदन के लिए आपको अपने व्यवसाय की पूरी जानकारी/योजना के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे.
• अगर आपका आवेदन सही पाए गया तो बैंक या वित्तीय संस्थान मुद्रा लोन पास कर देगा और आवेदक को मुद्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा.

कितना देना होगा ब्याज?

हम आपको बता दें कि, मुद्रा लोन (PM Muudra Loan) की खास बात यह है कि इसमें कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है. अलग-अलग बैंक लोन पर अलग-अलग ब्याज दर हैं. दर का निर्धारण व्यवसाय की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिम के आधार पर किया जाता है. आमतौर पर मुद्रा लोन पर 10 से 12 प्रतिशत सालाना ब्याज दर होती है.

2 प्रतिशत ब्याज छूट का मिलेगा लाभ

बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के तहत मुद्रा योजना (Mudra Scheme) को लेकर ऐलान किया था. इसके तहत वित्त मंत्री (Finance Minister) ने शिशु मुद्रा लोन पर दो प्रतिशत ब्याज छूट का ऐलान किया. इसकी खास बात यह है कि, यह छूट सरकार की ओर से 12 महीने तक दी जाएगी.

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