Bihar Land Registry Fee : आज का हमारा यह लेख बिहार के सभी जमीन मालिकों को समर्पित है. हम आपको बताना चाहते हैं कि, जल्दी ही बिहार में जमीन रजिस्ट्री महंगा होने वाला है. 10 साल बाद बिहार सरकार ने इसकी समीक्षा करने का फैसला किया है और इसके लिए एक समिति भी गठित की गई है,
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जल्द ही इसकी बैठक होगी. बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि जमीन निबंधन दर में वृद्धि होगी या फिर नहीं. हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि पिछले एक दशक से बिहार में जमीन रजिस्ट्री दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि, कुछ वृद्धि की अनुशंसा समिति कर सकती है. लेकिन, इस पर अंतिम निर्णय सरकार का ही होगा.
जल्द होगी इसकी घोषणा
हम आपको बताना चाहते हैं कि, विभागीय जानकारी के मुताबिक, Land Registration Fee की समीक्षा हेतु उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (Department of Products and Liquor Prohibition) के सचिव सह निबंधन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति की गठित होई है। जल्द ही इसकी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है.
आपको बता दें इस बैठक में MVR (निबंधन की न्यूनतम दर) की संभावित दर या फिर चुनिंदा क्षेत्रों में दर वृद्धि की गुंजाइश होगी, तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा. सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद राज्य सरकार को समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
इसके पश्चात बिहार सरकार अंतिम निर्णय लेगी कि MVR (निबंधन की न्यूनतम दर) की दर में वृद्धि की जाए या फिर नहीं. इस बार पूरी तरह से सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के करने के बाद प्रस्ताव देने की तैयारी है.
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Bihar Land Registry Fee: बदला था 2014 में कानून
हम आपको बताना चाहते हैं कि, बिहार में वर्ष 2014 तक हर साल MVR में वृद्धि (Bihar Land Registry Fee) करने का प्रावधान था. इसमें आमतौर पर 10 फीसदी की वृद्धि करने की परंपरा थी, लेकिन सरकार ने 2014 में इसके प्रावधान में बदलाव करते हुए यह आदेश जारी किया कि बिना बिहार सरकार के आदेश के MVR में वृद्धि नहीं होगी.
वर्ष 2013 में ग्रामीण क्षेत्रों और वर्ष 2016 में शहरी क्षेत्रों में MVR दर में वृद्धि की गई थी. इस दौरान दर में लगभग 150 फीसदी की वृद्धि की गई थी. तब से लेकर आज तक MVR दर में कोई भी बढ़ोतरी या फिर बदलाव नहीं हुआ है.
पिछले कुछ सालों में केवल उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में बदला गया है, उनके MVR में बदलाव कर उसे संबंधित शहरी क्षेत्र के अनुरूप लागू किया गया है.
Bihar Land Registry Fee: आम लोगों पर असर
हम आपको बताना चाहते हैं कि, MVR दर में वृद्धि से बिहार में जमीन खरीदने वाले लोगों पर एक्स्ट्रा वित्तीय भार पड़ेगा. इससे जमीन रजिस्ट्री महंगी होने के साथ ही जमीन की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है. इससे बिहार के रियल एस्टेट पर भी प्रभाव पड़ सकता है.
हालांकि, बिहार सरकार के इस कदम से निबंधन प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने और राज्य की राजस्व वृद्धि के लिए काफी जरूरी है. अब, केवल सरकार के अंतिम फैसले का ही इंतजार है, जो कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है.
