PATNA : बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनावी साल के मद्देनजर जनता को लुभाने के लिए नीतीश सरकार की ओर से कई बड़े – बड़े निर्णय लिया जा रहा हैं।
बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया। बिहार सरकार के इस फैसले से औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों को फायदा होगा।
बुधवार को हुए कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार में फैक्ट्री लगाने वालों के लिए बियाडा की जमीन 50 प्रतिशत तक सस्ती होगी।
राज्य सरकार के इस कैबिनेट की बैठक में आम माफी एवं विशेष भूमि आवंटन नीति को मंजूरी दिया गया है। बता दें कि इस नीति के अनुसार अब उद्योग लगाने के लिए बियाडा की जमीनों पर 50 प्रतिशत तक की अधिकतम छूट दिए जाएंगे।
इसके लिए नीतीश सरकार ने फैक्ट्री की जमीन की कमीत निर्धारण के फार्मूले में भी बदलाव किया है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से नीतीश सरकार का यह बड़ा फैसला माने जा रहें हैं।
इतना ही नहीं सरकार के इस कैबिनेट की बैठक में बियाडा के साथ चल रहे जमीन संबंधी पुराने विवादों को निपटाने के लिए भी माफी नीति लाई गई है।
बता दें कि उद्योग के लिए जमीन पर दी जाने वाली यह छूट पटना महानगर प्राधिकार क्षेत्र तथा राज्य के नगर-निगम सीमा में आने वालें औद्योगिक क्षेत्रों वाली जमीन पर नहीं मिलेगा। बियाडा के पास जमीन इन क्षेत्रों में वैसे भी काफी कम है।
बुधवार को हुए कैबिनेट की इस बैठक में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में एक और बदलाव की मंजूरी दे दी गई है।
इसके तहत अतिपिछड़े वर्ग के लोग अगर उद्योग लगाते हैं तो उन्हें ब्याज में 15 प्रतिशत की और अतिरिक्त छूट दिया जाएगा।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री SC-ST उद्यमी योजना में सरकार ने अतिपिछड़ा जाती को भी जोड़ दिया था। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार के तरफ से दस लाख रुपये दिए जा रहें हैं।
