बेहद अहम सरकारी दस्तावेजों में से एक Ration Card एक भी है. इसके जरिये केंद्र सरकार सब्सिडी के तहत जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया करवाती हैं. Ration Card राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता हैं.

प्रत्येक राज्यों के खाद्य विभाग के तरफ इसे जारी किया जाता हैं. वहीं ‘One Nation One Ration Card’ की व्यस्था अबतक 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका हैं.

‘One Nation One Ration Card’ की व्यवस्था के अंतर्गत एक राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाकर Ration ले सकते हैं. Ration Card के इतने सारे फायदे हैं की लिहाजा हर कोई इसे पाने की फिराक में रहता हैं.

ऐसे में बहुत से फर्जी Ration Card का भी खेल चलता रहता हैं. नकली दस्तावेजों के आधार पर इसके लिए अपात्र लोगों के भी Ration Card बनवाने का मामला सामने आता रहता हैं.

अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग Ration Card गलत दस्तावेजों के बलबूते बनवा लेते हैं. ऐसा करना दंडनीय अपराध के श्रेणी में आता हैं.

फूड सिक्योरिटी एक्ट में फर्जी Ration Card बनवाने पर पांच साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया हैं.

खाद्य विभाग Aadhaar Card की फीडिंग के जरिए फर्जी Ration Card की पहचान करता हैं.

फीडिंग के तहत विभाग को जिन नकली Ration Card का पता चलता है उन सभी को तुरंत रद्द कर दिया जाता हैं और Ration कार्डधारकों की लिस्ट में से उन सदस्यों के नाम हटाने की कार्रवाई किया जाता हैं.

बेहद अहम सरकारी दस्तावेजों में से एक Ration Card एक भी है. इसके जरिये केंद्र सरकार सब्सिडी के तहत जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया करवाती हैं. Ration Card राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता हैं.

प्रत्येक राज्यों के खाद्य विभाग के तरफ इसे जारी किया जाता हैं. वहीं ‘One Nation One Ration Card’ की व्यस्था अबतक 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका हैं.

‘One Nation One Ration Card’ की व्यवस्था के अंतर्गत एक राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाकर Ration ले सकते हैं. Ration Card के इतने सारे फायदे हैं की लिहाजा हर कोई इसे पाने की फिराक में रहता हैं.

ऐसे में बहुत से फर्जी Ration Card का भी खेल चलता रहता हैं. नकली दस्तावेजों के आधार पर इसके लिए अपात्र लोगों के भी Ration Card बनवाने का मामला सामने आता रहता हैं.

अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग Ration Card गलत दस्तावेजों के बलबूते बनवा लेते हैं. ऐसा करना दंडनीय अपराध के श्रेणी में आता हैं.

फूड सिक्योरिटी एक्ट में फर्जी Ration Card बनवाने पर पांच साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया हैं.

खाद्य विभाग Aadhaar Card की फीडिंग के जरिए फर्जी Ration Card की पहचान करता हैं.

फीडिंग के तहत विभाग को जिन नकली Ration Card का पता चलता है उन सभी को तुरंत रद्द कर दिया जाता हैं और Ration कार्डधारकों की लिस्ट में से उन सदस्यों के नाम हटाने की कार्रवाई किया जाता हैं.