मोदी सरकार ने साल 2013 के बाद से अबतक लगभग 4.39 करोड़ फर्जी Ration Card को निरस्त किया है.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFFS) के तहत सही लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया हैं. इस बात की जानकारी केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के तरफ से दी गई हैं.
सरकार ने बताया कि निरस्त किये गए Ration Card के स्थान पर New Ration Card नियमित रूप से सही और सभी पात्र लाभार्थियों या घरों को जारी किया जा रहा हैं.
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि साल 2013 से 2020 तक की अवधि के दरमियान देश में राज्य सरकारों द्वारा अब तक करीब 4.39 करोड़ अयोग्य या फर्जी Ration Card को निरस्त कर दिया गया है.
यह काम PDS के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों के बीच किये गए.
PDS में पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण किया हैं.
इसे Aadhar Number Link करना अनिवार्य कर दिया गया है जिससे अयोग्य और फर्जी Ration Card का पता लगाने में काफी मदद मिली है.
