Indian Startup : देश के स्टार्टअप (Startups) के लिए अच्छी खबर (Good News) सामने आ रही है।
आपको बता दें की देश में पिछले कुछ सालों में लाखों स्टार्टअप (Indian Startup) शुरू हुए हैं।
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केंद्र सरकार ने लांच की क्रेडिट गारंटी योजना:
आपको बताते चलें केंद्र सरकार यानि Central Government ने स्टार्टअप्स के लिए एक क्रेडिट गारंटी
योजना (Credit Guarantee Scheme) लॉन्च की है. अब स्टार्टअप (Credit Guarantee Scheme For
Startups) को एक तय सीमा में किसी भी गारंटी के बिना लोन (Loan Without Guarantee) मिल सकेगा।
इन्हें मिलेगा फायदा:
मालूम हो कि केंद्र के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of
Industry and Internal Trade- DPIIT) ने एक नोटिफिकेशन (Official Notification) जारी किया है।
इस Official Notification में जानकारी दी गई है कि पात्र स्टार्टअप्स के लिए 6 October, 2022 या उसके
बाद अप्रूव्ड लोन इस योजना (Credit Guarantee Scheme) से लाभ ले सकते है।
क्या है क्रेडिट गारंटी योजना:
Official Notification के मुताबिक, केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए योग्य स्टार्टअप को फाइनेंस करने के लिए
सदस्य संस्थानों (Member Institutions- MI) द्वारा दिए गए लोन को Credit Guarantee प्रदान करने के
उद्देश्य से ‘स्टार्टअप के लिए Credit Guarantee Scheme’ (CGSS) को मंजूरी दी है.” यह योजना
(Credit Guarantee Scheme) स्टार्टअप्स को जरूरी गारंटी के बिना लोन (Loan) देने में मदद करेगी.
Startup को बढ़ावा दे रही केंद्र सरकार:
बताते चलें चलें की हाल ही में केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से भारत में पिछले कुछ सालों में
Startups को काफी सपोर्ट मिला है. देश में अब 100 से अधिक Startup Unicorn हो चुके हैं। स्टार्टअप्स की
वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर होने पर इन्हें Unicorn कहा जाता है. सरकार स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए
अगले 5-6 साल में 10,000 से अधिक स्टार्टअप को Genesis Program के तहत इंसेंटिव देगी।
इतना मिलेगा लोन:
बता दें देश में Loan देने वाले संस्थानों में बैंक, Financial Institutions, NBFCs and AIFs शामिल
हैं. ये संस्थान लोन देने के लिए योजना के तहत पात्र है. इस बारे में विभाग का कहना है कि, लोन लेने वाले प्रत्येक
Startup का अधिकतम गारंटी कवर (Maximum Guarantee Cover) 10 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं
होगा। यहां कवर की जा रही Credit राशि किसी अन्य गारंटी योजना के तहत Cover नहीं की जानी चाहिए।
केंद्र सरकार बना रही है ट्रस्ट:
आपको बता दें कि इस योजना (Credit Guarantee Scheme) के लिए भारत सरकार (Government Of
India) द्वारा एक ट्रस्ट या फंड की स्थापना की जाएगी। इसका मकसद पात्र Startup को दिए लोन के डिफॉल्ट
होने पर लोन देने वाली संस्थाओं को भुगतान की गारंटी देना है। इसका Management National Credit
Guarantee Trustee Company Limited के बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
Startup को मिलेगा लोन:
इस Credit Guarantee Scheme के तहत ऐसे मान्यता प्राप्त Startup को लोन दिया जाएगा, जो 12
महीने से Stable Revenue की स्थिति में हैं, जो लोन वापस करने में सक्षम हैं और वे Startup जिसने पहले
किसी तरह के लोन को वापस करने में कोई चूक न की हो. स्टार्टअप को Reserve Bank Of India- RBI के
दिशा-निर्देशों के अनुसार Non Performing Asset के रूप में वर्गीकृत नहीं होना चाहिए।
