सब्सिडी को लेकर सवाल
Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने वाला है. ऐसे में BPCL LPG GAS का इस्तेमाल कर रहे 7 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के मन में GAS Subsidy को लेकर सवाल चल रहा था. इस सवाल को लेकर केंद्र सरकार के तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है.
GAS Subsidy मिलती रहेगी Petroleum मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि BPCL के निजीकरण के बाद भी उसके उपभोक्ताओं को रसोई GAS Subsidy मिलती रहेगी.
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘‘LPG पर GAS Subsidy सीधे उपभोक्ताओं को दिया जाता है और किसी कंपनी को नहीं. इसलिए LPG GAS बेचने वाली कंपनी के स्वामित्व का Subsidy पर कोई असर नहीं होगा.’’
12 रसोई GAS Cylinder
आपको बता दें कि सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर प्रत्येक वर्ष अधिकतम 12 रसोई GAS Cylinder(14.2 किलो गैस वाले) सब्सिडी वाली दर पर देती है. यह GAS Subsidy सीधे उपभोक्ताओं के Bank Account में दी जाती है.
इन्हें भी मिलती है सब्सिडी
उपभोक्ता डीलर से बाजार मूल्य पर LPG खरीदते हैं और बाद में GAS Subsidy उनके Bank Account में आती है. सरकार तेल विपणन कंपनियों Indian Oil Corporation (IOC),
BPCL और Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) के उपभोक्ताओं को GAS Subsidy देती है.
सरकार बेच रही पूरी हिस्सेदारी
वहीं, सरकार BPCL में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अपनी पूरी 53 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रहा है. इसके साथ ही कंपनी के नए मालिक को भारत की तेल शोधन क्षमता का 15.33 प्रतिशत एवं ईंधन बाजार का 22 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा.
देश के कुल 28.5 करोड़ LPG उपभोक्ताओं में 7.3 करोड़ उपभोक्ता BPCL के हैं.
ग्राहकों का क्या होगा
यह पूछे जाने पर कि क्या BPCL के उपभोक्ता कुछ वर्षों के बाद Indian Oil Corporation (IOC) और Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) में स्थानांतरित हो जाएगा,
उन्होंने कहा, ‘‘जब हम सीधे GAS उपभोक्ताओं को GAS Subsidy का भुगतान करते हैं, तो स्वामित्व उसके रास्ते में नहीं आता हैं. ’’
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