Monday, April 12, 2021

बिहार में बेटी उद्यमी बनें तो 10 लाख, बाल विवाह न करें तो भी पैसा, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

PATNA: अब बिहार में महिला उद्यमियों को नया उद्यम (New Venture) शुरू करने के लिए कुल ₹ 10 लाख तक की मदद मिलेगी।

इसमें परियोजना लागत का 50% या अधिकतम ₹ 5 लाख तक अनुदान मिलेगा।

वहीं, ₹ 5 लाख बिना ब्याज (Without Interest) के दिए जाएंगे।

यह धनराशि लाभुकों को 84 किस्तों (Installments) में लौटानी होगी।

उद्योग विभाग ने तैयार किया इसका प्रस्ताव, अप्रैल में होगा शुरू:

उद्योग विभाग (Industry Department) ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। स्वीकृति के लिए इसे लोक वित्त समिति (Public Finance Committee) को भेज दिया गया है।

इसकी पूरी प्रक्रिया अप्रैल 2021 में जारी की जाएगी, क्योंकि यह नए वित्तीय वर्ष (New Financial Year) से शुरू होगा।

बिना कुछ गिरवी रखे केंद्र दे रहा मुद्रा लोन:

महिलाओं के लिए मुद्रा लोन स्कीम योजना (PMMY) खास है,

क्योंकि इस योजना में महिला आवेदकों को प्रमुखता के आधार पर मुद्रा लोन (Mudra loan) प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक बिजनेस लोन योजना है।

इस सरकारी लोन योजना में MSME कारोबारियों को तीन कैटेगरी में ₹ 10 लाख तक का Business Loan, बिना कुछ गिरवी (Mortgage) रखे मिलता है।

इसके लिए आपको Bank में जाकर मुद्रा योजना (Money Plan) का फॉर्म लेना होगा।

लाभ की जरूरी शर्तेंः

  1. कारोबारी की नागरिकता भारतीय(Citizenship Indian) हो।
  2. गैर-कृषि कारोबार के लिए ही लोन(Loan)।
  3. कॉरपोरेट संस्था(Corporate Entity) नहीं हो।
  4. मुद्रा लोन के लिए प्रोजेक्ट(Project) तैयार हो।

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत:

  1. 2 Photo, 3 महीने का Bank Statement।
  2. आरक्षण लाभ के लिए जाति प्रमाणपत्र की कॉपी।
  3. Aadhar Card, Pan Card, Voter Card, Passport, Bank Passbook, Driving Licence में से 1 की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी।
  4. पता प्रमाण के लिए निवास प्रमाणपत्र(Residence Certificate), बिजली बिल(Electricity Bill), पानी बिल(Water Bill) की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी।
  5. प्रोपराइटरशिप सत्यापित करने के लिए License, Registration Certificate या अन्य कोई दस्तावेज(Any other Document) जमा करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट नालसा जजमेंट 2014 के अनुसार “Transgender” खुद को पुरुष, महिला या फिर थर्ड Gender के रूप में मान सकते हैं।

इस आधार पर अगर वे खुद को महिला मानते हैं तो उन्हें राज्य और केंद्र की ओर से महिलाओं को मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी।

बिहार सरकार ने पिछले दिनों पुलिस सेवा (Police Service) में इनके लिए सुविधाएं जोड़ी हैं।

इनके लिए आरक्षण (Reservation) की व्यवस्था लागू करने में बिहार देश ही नहीं, दुनिया में पहला है।

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