Health Minister Mansukh Mandaviya : समाज में पारम्परिक तौर पर शादी (Marriage) के समय लड़की और लड़के की कुंडली मिलाई जाती हैं.
गुणों के मिलने के बाद ही शादी तय की जाती है, लेकिन Union Health Ministry कुंडली की जगह Health Card मिलान की बात कह रहें है.
Health Minister Mansukh Mandaviya ने यह बताया कि देश में कुछ ऐसी कुछ बीमारी हैं जिससे अगर पुरुष या फिर महिला संक्रमित है
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तो उसका असर सीधे तौर पर उनके होने वाले बच्चे पर होगा. Dr. Mansukh Mandaviya ने यह कहा कि ऐसी ही बीमारी सिकल सेल एनीमिया (Sickle Cell Anaemia) हैं.
Health Minister Mansukh Mandaviya ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए खासकर ट्राइबल लोगों के लिए Health Card जारी किया जा रहा हैं.
जिसका मकसद सिकल सेल एनीमिया (Sickle Cell Anaemia) जैसी बीमारी पर काबू पाना हैं. इसके लिए साल 2047 की डेडलाइन तय किया गया हैं.
ज्यादातर ट्राइबल इलाके के लोगों में ही ये बीमारी होती हैं. ऐसे में ट्राइबल (Tribal) लोगों में पहले ये टेस्ट शुरू किया जाएगा.
अगर दोनों की Report Positive आयी तो उन्हें बच्चा नहीं करने की सलाह दिया जाएगा.
क्या है सिकल सेल एनिमिया?
Sickle Cell Anaemia बीमारी खास तौर पर ट्राइबल बच्च्चों में सबसे ज्यादा होती है. इस बीमारी का असर यह है, बच्चे द्वारा एक उम्र की सीमा
पार करने के बाद जीवन की संभावना बहुत कम रह जाती है. इसे ध्यान में रखते हुए नया टेस्ट और यह Health Card शुरू किया जा रहा है.
लड़का और लड़की का Health Card बनाया जा रहा है जिससे कि इस तरह की बीमारी का पता लगाई जा सके.
टेस्ट का रिपोर्ट जल्द
पहले Sickle Cell Anaemia का Test में समय लगता था लेकिन अब तत्काल प्रभाव से यह टेस्ट हो पाएगा और रिजल्ट भी तुरंत आ जाएगा.
इससे यह पता चल जाएगा कि व्यक्ति सिकल सेल बीमारी से पीड़ित है या फिर नहीं. देश के 200 ऐसे जिले हैं जहां पर Sickle Cell Anaemia बीमारी से
सबसे ज्यादा पीड़ित बच्चे है. जिसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान और मध्यप्रदेश शामिल हैं.
अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ से
इस अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ से शुरू होगी. इसके लिए उक्त राज्य सरकार को बजट मुहैया कराई जाएगी.
Dr. Mansukh Mandaviya ने यह बताया कि शुरूआत में सिर्फ उन राज्यों को चुना गया हैं जहां पर सबसे अधिक ट्राइबल रहते हैं.
उन्होंने कहा कि इस अभियान में खर्च होने वाले कुल रकम में से 40℅ धन राज्य सरकार वहीं 60℅ रकम केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाएगी.
