Tuesday, April 13, 2021

पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चे बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में होंगे प्रोन्नत, पढ़ें पूरी जानकारी

PATNA: शिक्षा विभाग (Education Department) ने राज्य के “Government Schools” में चल रहे “Academic Session” 2020-21 में पहली से 8वीं तक के 1.66 करोड़

छात्र-छात्राओं को बिना परीक्षा(Without Exam) लिए ही अगली कक्षा (Next Class) में भेजने का आदेश जारी किया है।

स्वीकृति देते हुए मंगलवार को संकल्प भी हुआ जारी:

शिक्षा विभाग (Education Department) ने इसको लेकर एक “Academic Session” के लिए R.T.I. की नियमावली को शिथिल करने पर स्वीकृति देते हुए मंगलवार को संकल्प भी जारी कर दिया है।

साथ ही ई-गजट में भी प्रकाशित करने का निर्देश:

साथ ही इसे “E-Gazette” में भी प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। संकल्प मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी किया गया है।

शिक्षा विभाग के उप सचिव द्वारा जारी संकल्प में यह कहा गया:

शिक्षा विभाग (Education Department) के उप सचिव अरशद फिरोज द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य (संशोधन) नियमावली 2019 का नियम 10 ‘क’ कक्षा -5 एवं कक्षा-8 के लिए “Annual Exam” के आयोजन से संबंधित है।

इसके तहत “Annual Exam” में अनुतीर्ण होने वाले बच्चों को पाचवीं तथा 8वीं में रोका जा सकता है।

संकल्प में कहा गया है कि COVID-19 के मद्देनजर राज्य के सभी विद्यालय 13 मार्च 2020 को ही बंद कर दिए गए थे।

COVID-19 के प्रभाव में कमी को देख खोली गई स्कूल:

COVID-19 संक्रमण के प्रभाव में कमी को देख 8 फरवरी 2021 से कक्षा छह से आठ, जबकि 1 मार्च 2021 से पहली से पांचवीं कक्षाएं सशर्त खोली गई हैं।

हालांकि कक्षा पांच एवं कक्षा आठ की “Annual Exam” में कठिनाई दिख रही है।

ऐसी स्थिति में “Academic Session” 2020-21 में R.T.I. नियमावली 2019 के नियम 10 ‘क’ को शिथिल किया जा सकता है,

ताकि कक्षा पांच एवं आठ के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा (Without Exam) के अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जा सके।

अप्रैल से जून 2021 तक कैचअप कोर्स का होगा संचालन:

साथ ही संबंधित विद्यार्थियों के लिए अप्रैल से जून 2021 तक “Catchup Course” का संचालन करते हुए संबंधित पाठ्यक्रम को पूर्ण करते हुए अगले वर्ग के संचालन की योजना है।

प्रोन्नति के लिए वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता नहीं:

आदेश में यह भी कहा गया है कि कक्षा-1 से चार एवं कक्षा 6,7 तक में सत्र के अंत में मूल्यांकन किया जाता है और वर्ग प्रोन्नति के लिए “Annual Exam” में उत्तीर्णता की अनिवार्यता नहीं है।

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