Monday, November 23, 2020

Privatization : इन 26 सरकारी कंपनियों का होगा निजीकरण, RTI के जरिए हुआ खुलासा

नई दिल्ली: हाल ही में एक RTI के जरिए यह खुलासा हुआ हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही 26 सरकारी कंपनियों को Privatization करने वाली है।

बता दें कि 27 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की थी कि सरकार 23 Public Sector कंपनियों का Privatization करने की तैयारी में है।

हालांकि उस वक्त की घोषणा में सरकार ने इन कंपनियों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दिया गया था। लेकिन हाल ही में एक RTI के जरिए इन कंपनियों के नाम और Privatization के लिए शेयरिंग मॉडल के बारे में पता चला है।

ये है वो कंपनियां, जिनका होगा निजीकरण

1. Project & Development India Limited (PDIL)

2. Engineering Projects India Limited (EPIL)

3. Pawan Hans Limited (PHL)

4. B&R Company Limited (B&R)

5. Air India

6. Central Electronics Limited(CEL)

7. Cement Corporation India Limited CCIL (Nayagaon unit)

8. Indian Medicine & Pharmaceuticals Corporation Ltd. (IMPCL)

9. Salem Steel Plant, Bhadrawati Steel Plant, Durgapur Steel plant

10. Ferro Scrap Nigam Ltd. (FSNL)

11. Nagarnar Steel Plant of NDMC

12. Bharat Earth Movers Limited (BEML)

13. HLL Lifecare

14. Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL)

15. Shipping Corporation of India Ltd. (SCI)

16. Container Corporation of India Ltd (CONCOR)

17. Nilachal Ispat Nigam Limited (NINL).

18. Hindustan Prefab Limited (HPL)

19. Bharat Pumps and Compressors Ltd (BCPL)

20. Scooters India Ltd (SIL)

21. Hindustan Newsprint Ltd (HNL)

22. Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd (KAPL)

23. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. (BCPL)

24. Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL)

25. Indian Tourism Development Corporation (ITDC)

26. Hindustan Fluorocarbon Ltd (HFL)

RTI के तहत यह भी पूछा गया था कि Government इन कंपनियों के कितनी फीसदी Share बेचकर Privatization करना चाह रही है और UCO Bank का भी Privatization होगा क्या।

तो इस बारे में सरकार ने RTI के जरिए जवाब दिया है कि ये सभी बाजार के हिसाब से तय होंगे और UCO Bank के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं बताया गया है।

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में कहा था कि ‘आत्मनिर्भर भारत पैकेज’ के तहत केंद्र सरकार सभी Sectors को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला किया है।

Team || Gopal kumar

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