Saturday, September 25, 2021

बड़ी खबर : बिहार में दो से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, सरकार का बड़ा एलान

PATNA : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को पास किया. अब बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है.

पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. मंत्री ने कहा हैं कि बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव में भी नीतीश सरकार एक नया नियम बनाने जा रही हैं.

दो से ज्यादा बच्चे वाले बिहार में ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. इतना ही नहीं मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि दो से अधिक बच्चे वालों को Bihar Sarkar के अन्य योजनाओं और फैसिलिटी से भी वंचित रखा जाना चाहिए.

मंगलवार को Bihar Sarkar में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने यह कहा कि ‘बिहार में दो से ज्यादा बच्चे वालों को नगर निकाय का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है.

बिहार में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है. अब सरकार इस नियम को सभी पंचायतों तक ले जाना चाहती हैं. पंचायत चुनाव में भी दो से ज्यादा बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. नगर पंचायत की तरह उन्हें ग्राम पंचायत चुनावों को भी लड़ने की अनुमति नहीं दिया जाएगा. इसपर अभी काम चल रहा है.’

मंत्री सम्राट चौधरी ने यह कहा कि ‘जब भी ये नियम बनेगा. तो कानून लागू होने में एक साल लगेगा. एक साल बाद ही यह प्रभावशाली होगा. साल 2026 के लिए तैयारी की जाएगी.

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लेकिन यह स्पष्ट है कि देश में अब इस तरह के कानून बनाने की बहुत ही आवश्यकता है. सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं. शिक्षित हो रहे हैं. आर्थिक स्थिति और प्रजनन दर भी पहले से काफी सुधरा हैं.

जो लोग शिक्षित होते हैं, उनका प्रजनन दर दो से ज्यादा नहीं होता है. बिहार में भी हर हालत में इस तरह के व्यवस्था को करनी पड़ेगी.’

सम्राट चौधरी ने यह कहा कि ‘बिहार ऐसा पहला राज्य हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नियम को सबसे पहले लागू किया हैं. चुकी ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का आभाव है.

इसलिए इस नियम को पहले ग्राम पंचायत के चुनाव में लागू नहीं किया गया था. लेकिन अब इसे ग्राम पंचायत चुनाव में भी लागू किया जायेगा.’

सिर्फ इतना ही नहीं मंत्री ने तो यह भी कह दिया कि ‘बिहार सरकार के अन्य लाभकारी योजनाओं से, फैसिलिटी से वैसे सभी लोगों को वंचित किया जाये, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं.”

गौरतलब हैं कि बीते दिन सोमवार को ‘जनता दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में CM नीतीश कुमार ने कहा कि “जनसंख्या नियंत्रण के लिए केवल कानून बनाने से नहीं बल्कि महिलाओं को पूरी तरह से शिक्षित करके ही प्रजनन की दर को कम किया जा सकता हैं.

कोई भी प्रदेश जो करना चाहे वो वह करे. लेकिन हमारी सोच यह हैं कि सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बनाकर उसका उपाए करना चाहेंगे. तो यह संभव नहीं है.”

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे यह कहा कि “किसी भी देश को देख लीजिये, क्या स्थिति हैं. हम समझते हैं कि जब महिलाएं पूरी तरह पढ़ी-लिखी होंगी तो प्रजनन दर खुद व खुद घटेगी.

बिहार में लड़कियों की शिक्षा पर हमारी सरकार ने जो विशेष ध्यान दिया है. उसका रिजल्ट अब दिखने लगें है. बिहार में प्रजनन दर चार के ऊपर था, जोकि की घटते-घटते अब तीन के पास पहुंच चुका है.

हम समझते हैं कि 2040 तक यह स्थिति नहीं रहेगी और उसके बाद प्रजनन दर खुद से ही घटने लगेगी. हम लोग इसी योजना पर कार्य कर रहे हैं.”

सीएम नीतीश ने आगे यह कहा कि “बहुत से लोगों को लगता है कि केवल कानून बना देने से जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा. वह उनकी सोच है.

हमारी सोच यह है कि सिर्फ कानून से नहीं बल्कि महिलाओं का पढ़ा लिखा होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है. ऐसे कई उदाहरण हैं कि पढ़े-लिखे लोग भी कई कई बच्चे पैदा करते हैं.

ये सबकी अपनी-अपनी सोच हैं. समान नागरिक सहिंता को लेकर नीतीश सरकार ने यह कहा कि सिर्फ यही कानून क्यों बल्कि शराबबंदी भी देशभर में लागू होनी चाहिए.”

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