Sunday, September 26, 2021

कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भरे जाएंगे 6000 से अधिक खाली पद, SC-ST और OBC की होगी बहाली, मोदी सरकार ने मानी तेजस्वी की बात

PATNA : इस वक़्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार की ओर से SC, ST और OBC वर्ग के लिए छात्र-छात्राओं और युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है.

मोदी सरकार ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके पार्टी की मांगों को पूरी कर दी है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में SC, ST और OBC के खाली पदों को मिशन मोड पर भरने का लेकर फैसला किया है.

बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने Twitter पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.

तेजस्वी ने केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे के तरफ से जारी पत्र को भी Social Media पर साझा किया है.

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जिसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में SC, ST और OBC के सभी बैकलॉग पोस्ट एक साल के भीतर भरे जाने का आदेश जारी किया गया हैं.

तेजस्वी यादव ने यह लिखा कि “विगत 7 अगस्त को जातिगत जनगणना, आरक्षित कोटे से बैकलॉग रिक्तियों को अविलंब भरने और मंडल कमीशन की शेष अनुशंसाओं को भी लागू कराने की माँगो को लेकर

हमने राज्यस्तरीय विशाल प्रदर्शन किया था. खबर यह मिली है की केंद्र ने बैकलॉग रिक्तियों को भरने का निर्देश जारी किये है. यह आप सबों की सामूहिक जीत है.”

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गौरतलब हैं कि केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे के तरफ से जारी पत्र में यह लिखा गया कि फैकल्टी के रिक्त पदों को मिशन मोड में भरा जाना चाहिए.

इसकी शुरुआत पांच सितंबर 2021 से करने को कहा गया है. जबकि भर्ती प्रक्रिया संपन्न करने की अतिम तिथि 4 सितंबर 2022 तय की गई है.

सचिव अमित खरे ने अपने पत्र में SC, ST, OBC और EWS वर्ग के रिक्त पदों को भरने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है.

साथ ही इस संबंध में शिक्षा सचिव अमित खरे ने सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को यह पत्र लिखकर हर महीने प्रगति रिपोर्ट देने को कहा हैं.

उन्होंने भर्ती की पूरी प्रक्रिया की समुचित निगरानी भी सुनिश्चित करने को कहा के लिए कहा है. इसके लिए शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को हर महीने इस संबंध में हुए प्रगति की रिपोर्ट भी देने को कहा गया है.

ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि किसी भी संस्थान में आ रही कोई भी विशेष समस्या को तत्काल दूर किया जा सके.

सचिव अमित खरे ने आरक्षित श्रेणी के सभी पदों की रिक्तियों और उन्हें भरने के लिए किए जा रहे प्रयासों की निगरानी के लिए दूरगामी प्रणाली भी तैयार करने को कहा हैं.

इसके तहत सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों को चालू शैक्षिक वर्ष से ही अपनी सालाना रिपोर्ट में अलग से ही रिक्त पदों को दर्शाने को कहा गया हैं.

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