Friday, June 25, 2021

बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिल सकता है टैब या स्मार्टफोन, इस तारीख को होगा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

PATNA : बिहार के Government Schools में पढ़ने वाले बच्चों को Digital Device मिल सकती है।

इसको लेकर राज्य सरकार (State Government) का Education Department तैयारी कर रहा है।

बिहार सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष पुरजोर ढंग से की मांग:

बिहार सरकार ने पिछले ही सप्ताह केंद्रीय शिक्षा मंत्री (Union Minister of Education) के समक्ष

पुरजोर ढंग से वर्तमान दौर में Government Schools के बच्चों की निरंतर प्रगति और उनकी पढ़ाई के लिए Digital Device की जरूरत को रखा था।

साथ ही समग्र शिक्षा योजना (Education Plan) के तहत Digital Device को शामिल करते हुए इसके लिए राशि का प्रावधान करने की मांग रखी गयी थी।

डिजिटल डिवाइस देने को लेकर खर्च का होगा आकलन:

बता दें की अब स्कूली बच्चों को Digital Device देने को लेकर खर्च (Expenses) का आकलन होगा।

Project Approval Board की बैठक की बैठक में बिहार द्वारा सत्र 2021-22 को लेकर रखे जाने वाले Budget में इसे शामिल किया जाएगा।

Central Government की मंजूरी पर ही इस मंशा को जमीन पर उतारना निर्भर (Depend) है।

मंजूरी मिली तो इस मद में राशि के अनुसार मौजूदा सत्र 2021-22 में ही बच्चों को Digital Device दिये जा सकते हैं।

पिछले 2 साल से स्कूली बच्चों की पढ़ाई बाधित:

गौरतलब हो कि COVID-19 संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई पिछले 2 साल से बाधित है।

Doordarshan और अन्य e-Platform के जरिए पढ़ाई की निरंतरता बनाने की पहल जरूर की गई,

लेकिन साधन मसलन Phone, Tablet या Laptop की सुविधा नहीं रहने से बहुत कम फीसदी(%) Admission लेने वाले बच्चे ही इसका लाभ उठा पाये।

17 मई को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने की वर्चुअल बैठक:

बता दें की इसी माह 17 May, 2021को COVID-19 काल में शैक्षिक प्रबंधन की समीक्षा के लिए जब केन्द्रीय

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने Virtual Meeting की तो बिहार के Education Department

के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने समग्र Education के अंतर्गत बच्चों को Digital Device देने के प्रावधान की वकालत की।

दो करोड़ से अधिक बच्चे और बड़ी धनराशि की जरूरत:

बिहार के Government Schools में कक्षा-1 से 12 तक Admission लेने वाले बच्चों की संख्या 2 करोड़ दस लाख के करीब है।

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वहीं इनमें पहली से 8वीं में ही 1.68 करोड़ बच्चे हैं, जबकि 9वीं से 12वीं तक करीब 42 लाख हैं।

डिजिटल डिवाइस के रूप में लैपटॉप देना संभव नहीं:

बताते चलें की Digital Device के रूप में Laptop तो संख्या के लिहाज से संभव नहीं हैं,

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पर यदि 6 हजार का Smartphone या फिर 10 हजार का Tab दिया जाय तब भी 11-12 हजार करोड़ रुपए की दरकार होगी।

केंद्र सरकार से मंजूरी मिली तो इस सत्र से विद्यार्थियों को डिजिटल डिवाइस देने की शुरुआत:

Central Government की मंजूरी मिली तो चालू सत्र (Current Session) में 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को Digital Device देने की शुरुआत की जा सकती है।

यदि राशि अधिक स्वीकृत हुई तो कक्षा छह से 12 तक के बच्चों Smartphone या Tab मिल सकता है।

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हालांकि तब भी लाभुक छात्रों की संख्या करीब एक करोड़ हो जाएगी।

15 जून को PAB की बैठक में होगा निर्णय:

15 जून को भारत सरकार (Government of India) के Project Approval Board की बैठक (Meeting) होनी है।

जानकारी के मुताबिक इस Meeting में ही Education Department की ओर से चालू सत्र(Current Session) के लिए Budget का प्रस्ताव रखा जाना है।

बिहार सहित कई राज्यों को मानना COVID-19 संक्रमण की तीसरी लहर संभावित:

Bihar समेत कई States का मानना है कि जब COVID-19 की तीसरी लहर संभावित है।

ऐसे में समग्र शिक्षा (Education) में स्कूलों में सुविधा बढ़ाने से बेहतर होगा बच्चों को Digital Device देना।

बता दें की बहरहाल यह योजना (Plan) पूरी तरह 15 June, 2021 की Meeting के निर्णय पर निर्भर (Depend) है।

बढ़ रहा डिजिटल डिवाइड:

Digital Device के अभाव में Government और Private स्कूलों के बीच Digital Devide (अंतर) बढ़ रहा है।

Private स्कूलों के सभी सक्षम बच्चे जहां ई माध्यमों का भरपूर लाभ ले रहे हैं।

वहीं Government स्कूलों के बच्चे COVID-19 महामारी के इस काल में साधन की कमी से पिछड़ रहे हैं।

उनके लिए Digital Device का प्रबंधन हो गया तो फिर यह Digital Devide (अंतर) कम हो सकेगा

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