Thursday, July 25, 2024
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Bihar Land Passbook : बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब बैंक की तरह बनेगा जमीन का पासबुक

इस व्यवस्था के बाद भविष्य में भूमि सर्वेक्षण की जरूरत नहीं होगी और हम आप सभी को अपने इस लेख के माध्यम से इससे जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे. हम आपको बता दें कि, बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में भूमि का डेटा तैयार करने का एक बड़ा फैसला लिया है.

Bihar Land Passbook : भूमि विवाद की घटनाएं कम करने के लिए सरकार तेजी से भू सर्वेक्षण की कवायद तेजी से चल रही है. इसी क्रम में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की में एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है. इससे एक तो भूमि संबंधी किसी भी दस्तावेज को आसानी से देखा जा सकेगा.

इसकी सबसे बड़ी बात यह होगी कि, इस व्यवस्था के बाद भविष्य में भूमि सर्वेक्षण की जरूरत नहीं होगी और हम आप सभी को अपने इस लेख के माध्यम से इससे जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे. हम आपको बता दें कि, बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में भूमि का डेटा तैयार करने का एक बड़ा फैसला लिया है.

Bihar Land Passbook: बैंक पासबुक की तरह मिलेगा भूमि खाताबुक

अब बिहार के लोगों को बैंक पासबुक की तरह ही भूमि खाताबुक (Bihar Land Passbook ) मिलेगी. यह बिहार सरकार का एक अनूठा कदम है. इसके लिए सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ करार किया है. आपको बता दें, आईआईटी रुड़की में एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली (Integrated Land Records Management System) विकसित की जा रही है.

हम आपको बता दें कि, सरकार की इस कदम से सबसे बड़ी बात यह होगी कि, इस सिस्टम के बाद भविष्य में भूमि सर्वेक्षण (Land Survey) की जरूरत नहीं पड़ेगी और बैंक पासबुक (Bank passbook) की तरह ही बिहार के भूमि मालिक को भूमि पासबुक (Bihar Land Passbook ) मिलेगी.

Bihar land passbook
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16 करोड़ 50 लाख रुपये के व्यय को मंजूरी

इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Department of Revenue and Land Reforms) के भूमि अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने 16 करोड़ 50 लाख रुपये के व्यय को मंजूरी दिया है. भूमि सुधार विभाग द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं (Online Features) को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से यह प्रणाली बनाई जा रही है.

यह भी पढ़ें: एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए विज्ञापन जारी, यहां देखें डिटेल

हम आपको बता दें कि, इससे लागू होने के बाद बिहार में भूमि विवाद के मामले लगभग नगण्य हो जाएंगे. यह प्रणाली डेटा इकट्ठा करने में कारगर साबित होगी. इससे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Department of Revenue and Land Reforms) के विभिन्न पोर्टलों के बीच समन्वय स्थापित हो सकेगा.

Bihar Land Passbook: भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली से कई लाभ होंगे

  • विभाग और जनता के बीच पारदर्शिता
  • भूमि अभिलेखों (Land Records) और मानचित्रों का शुद्धता के साथ वास्तविक समय में सटीकता के साथ अद्यतनीकरण होगा.
  • भूमि मालीको के लिए भूमि पासबुक (Bihar Land Passbook) उपलब्ध कराया जाएगा.
  • चालू खतियान, जमाबंदी पंजी और संबंधित अभिलेखों का वर्तमान स्थिति के अनुसार ऑटोमेटिक अधितकती कारण होगा
  • ऑनलाइन भू राजस्व भुगतान और दखल कब्जा प्रमाण पत्र की सुविधा होगी.
  • अधिकार अभिलेख, वर्तमान खतियान, खेसरा रजिस्टर, म्यूटेशन रजिस्टर और सुधार पत्र-आदेश देखने और डाउनलोड करने की सुविधा होगी.
  • वास्तविक समय आधारित मानचित्र की सहायता से नियोजन और निगरानी की प्रक्रिया का सरलीकरण
  • आधार साइडिंग की सुविधा होगी.
  • भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) की प्रक्रिया का सरलीकरण होगा.
  • ऑनलाइन भूमि माप (Online Land Measurement) की सुविधा
  • ऑनलाइन गैर कृषि कार्य के लिए सम परिवर्तन की सुविधा भी होगी.
  • भविष्य में भू सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: बैकिंग कम्पनियों ने जारी किया, फास्टैग की सेवाओं पर शुल्क

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नियर न्यूज टिम रोज़ाना अपने विवर के लिए सरकारी योजना और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब सहित अन्य महत्वपूर्ण खबर पब्लिश करती है, इसकी जानकारी व्हाट्सअप और टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकतें हैं। हमारा यह आर्टिकल आपको उपयोगी लगा हों तो अपने दोस्तों को शेयर कर हमारा हौसलाफ़जाई ज़रूर करें।

संबंधित खबरें

Tanisha Mishra
Tanisha Mishra
तनीषा मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2021 में नियर न्यूज़ वेब पोर्टल समूह के नियरन्यूज.कॉम से की। यहां उन्होंने एंटरटेनमेंट, हेल्थ, बिजनेस पर काम किया। साथ ही पत्रकारिता के मूलभूत और जरूरी विषयों पर अपनी पकड़ बनाई। इसके बाद वह 2024 में नियर न्यूज से जुड़ीं। वर्तमान में वह शिक्षा, रोजगार, लाइफ स्टाइल और करियर से संबंधित खबरें nearnews.in पर लिखती हैं। उन्हें घूमने का शौक है। इन्हें [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।

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Bihar Land Passbook : बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब बैंक की तरह बनेगा जमीन का पासबुक

इस व्यवस्था के बाद भविष्य में भूमि सर्वेक्षण की जरूरत नहीं होगी और हम आप सभी को अपने इस लेख के माध्यम से इससे जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे. हम आपको बता दें कि, बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में भूमि का डेटा तैयार करने का एक बड़ा फैसला लिया है.

Bihar Land Passbook : भूमि विवाद की घटनाएं कम करने के लिए सरकार तेजी से भू सर्वेक्षण की कवायद तेजी से चल रही है. इसी क्रम में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की में एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है. इससे एक तो भूमि संबंधी किसी भी दस्तावेज को आसानी से देखा जा सकेगा.

इसकी सबसे बड़ी बात यह होगी कि, इस व्यवस्था के बाद भविष्य में भूमि सर्वेक्षण की जरूरत नहीं होगी और हम आप सभी को अपने इस लेख के माध्यम से इससे जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे. हम आपको बता दें कि, बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में भूमि का डेटा तैयार करने का एक बड़ा फैसला लिया है.

Bihar Land Passbook: बैंक पासबुक की तरह मिलेगा भूमि खाताबुक

अब बिहार के लोगों को बैंक पासबुक की तरह ही भूमि खाताबुक (Bihar Land Passbook ) मिलेगी. यह बिहार सरकार का एक अनूठा कदम है. इसके लिए सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ करार किया है. आपको बता दें, आईआईटी रुड़की में एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली (Integrated Land Records Management System) विकसित की जा रही है.

हम आपको बता दें कि, सरकार की इस कदम से सबसे बड़ी बात यह होगी कि, इस सिस्टम के बाद भविष्य में भूमि सर्वेक्षण (Land Survey) की जरूरत नहीं पड़ेगी और बैंक पासबुक (Bank passbook) की तरह ही बिहार के भूमि मालिक को भूमि पासबुक (Bihar Land Passbook ) मिलेगी.

Bihar land passbook
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16 करोड़ 50 लाख रुपये के व्यय को मंजूरी

इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Department of Revenue and Land Reforms) के भूमि अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने 16 करोड़ 50 लाख रुपये के व्यय को मंजूरी दिया है. भूमि सुधार विभाग द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं (Online Features) को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से यह प्रणाली बनाई जा रही है.

यह भी पढ़ें: एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए विज्ञापन जारी, यहां देखें डिटेल

हम आपको बता दें कि, इससे लागू होने के बाद बिहार में भूमि विवाद के मामले लगभग नगण्य हो जाएंगे. यह प्रणाली डेटा इकट्ठा करने में कारगर साबित होगी. इससे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Department of Revenue and Land Reforms) के विभिन्न पोर्टलों के बीच समन्वय स्थापित हो सकेगा.

Bihar Land Passbook: भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली से कई लाभ होंगे

  • विभाग और जनता के बीच पारदर्शिता
  • भूमि अभिलेखों (Land Records) और मानचित्रों का शुद्धता के साथ वास्तविक समय में सटीकता के साथ अद्यतनीकरण होगा.
  • भूमि मालीको के लिए भूमि पासबुक (Bihar Land Passbook) उपलब्ध कराया जाएगा.
  • चालू खतियान, जमाबंदी पंजी और संबंधित अभिलेखों का वर्तमान स्थिति के अनुसार ऑटोमेटिक अधितकती कारण होगा
  • ऑनलाइन भू राजस्व भुगतान और दखल कब्जा प्रमाण पत्र की सुविधा होगी.
  • अधिकार अभिलेख, वर्तमान खतियान, खेसरा रजिस्टर, म्यूटेशन रजिस्टर और सुधार पत्र-आदेश देखने और डाउनलोड करने की सुविधा होगी.
  • वास्तविक समय आधारित मानचित्र की सहायता से नियोजन और निगरानी की प्रक्रिया का सरलीकरण
  • आधार साइडिंग की सुविधा होगी.
  • भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) की प्रक्रिया का सरलीकरण होगा.
  • ऑनलाइन भूमि माप (Online Land Measurement) की सुविधा
  • ऑनलाइन गैर कृषि कार्य के लिए सम परिवर्तन की सुविधा भी होगी.
  • भविष्य में भू सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं होगी.

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तनीषा मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2021 में नियर न्यूज़ वेब पोर्टल समूह के नियरन्यूज.कॉम से की। यहां उन्होंने एंटरटेनमेंट, हेल्थ, बिजनेस पर काम किया। साथ ही पत्रकारिता के मूलभूत और जरूरी विषयों पर अपनी पकड़ बनाई। इसके बाद वह 2024 में नियर न्यूज से जुड़ीं। वर्तमान में वह शिक्षा, रोजगार, लाइफ स्टाइल और करियर से संबंधित खबरें nearnews.in पर लिखती हैं। उन्हें घूमने का शौक है। इन्हें [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।
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