जाने इस पोस्ट में क्या-क्या है
Bihar CO Action : बिहार में सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसते हुए नीतीश सरकार ने भ्रष्ट अंचलाधिकारी (CO) और राजस्व पदाधिकारी (RO) के खिलाफ कठोर कदम उठाने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि, सरकार के इस अभियान के तहत, बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों की (Bihar CO Action) अवैध संपत्तियों की जांच और जब्ती की जाएगी. यह कदम राज्य में पारदर्शिता और स्वच्छ प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है.
दिलीप कुमार जायसवाल महत्वपूर्ण आदेश
हम आपको बता दें कि, सोमवार को बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, (Minister of Revenue and Land Reforms) डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार, अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों की जांच शुरू की जाएगी. इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अलावा, जरूरत पड़ने पर आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की भी सहायता ली जाएगी.
Bihar CO Action : 90 सीओ समेत अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ जांच
आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में एलान करते हुए कहा कि, सरकार आरजेडी कोटे के सभी विभागों की जांच कराएगी. मुख्यमंत्री के आदेश पर जिन विभागों का जिम्मा पिछली सरकार में आरजेडी के पास था उन सभी विभागों में विभागीय जांच चल है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Department of Revenue and Land Reforms) में भी जांच जारी है और वर्तमान में 90 सीओ (Bihar CO Action) समेत अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है.
आपको बता दें कि, सुपौल जिले के दो निवर्तमान अंचलाधिकारियों के खिलाफ पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वर्तमान में भागलपुर जिला के इस्माइलपुर के सीओ प्रिंस राज (Ismailpur CO Prince Raj) को निलंबित कर दिया गया है, जबकि सेवानिवृत्त सीओ प्रभाष नारायण लाल के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया गया है. इन दोनों अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर अवैध कमाई करने का आरोप है.
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Bihar CO Action : भ्रष्टाचार के प्रमाण मिले तो संपत्ति जब्त
सुपौल में सरकारी और गैर-मजरूआ आम जमीन के करीब 50 प्लॉटों का गलत तरीके से निजी लोगों को आवंटन करने के आरोप में, इन अधिकारियों पर लाखों रुपये की अवैध कमाई का आरोप है. अब इनकी अवैध संपत्ति की भी जांच होगी. साथ ही, इस मामले से जुड़े अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निलंबित करके विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है.
बता दें कि बिहार के तीन दर्जन अंचलाधिकारी किसी न किसी आरोप में जांच के दायरे में हैं और 90 से अधिक अंचलाधिकारी के खिलाफ विभागीय स्थर पर जांच चल रही है. अगर जांच में दोषी पाए गए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि भ्रष्टाचार के प्रमाण मिले तो उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी.
मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि, जून में इस बार किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया गया है. इसके बजाय, सभी अधिकारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और जरूरत हुई तो तबादला किया जाएगा.
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